फेक न्यूज पर दिशानिर्देशों को वापस लेने के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक कमेटी बनाने का फैसला किया है जोकि समाचार पोर्टलों और मीडिया वेबसाइटों के लिए नियम बनाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस ऑर्डर से जुड़ा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है लेकिन 4 अप्रैल को लीक हुए ऑर्डर की कॉपी इंटरनेट पर उपलब्ध है जिस पर ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के डायरेक्टर अमित कटोच के हस्ताक्षर हैं।
इस कॉपी में लिखा है कि अब तक ऑनलाइन मीडिया वेबसाइट्स और न्यूज पोर्टल्स के लिए कोई गाइडलाइन्स नहीं हैं। इसलिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है जोकि डिजिटल मीडिया के लिए नियम बनाएगी। मंत्रालय द्वारा बनाई इस कमेटी में 10 सदस्य होंगे। इन सदस्यों में चीफ एग्जीक्यूटिव और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन के प्रतिनिधि भी होंगे।
आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने कहा था कि सरकार के सामने यह चुनौती है कि हम ऐसी सुरक्षित पॉलिसी बनाएं जोकि बोलने की आजादी के अधिकार को स्पष्ट कर सके लेकिन हम लोगों को दंगा भड़काने का भी अधिकार नहीं दे सकते हैं।
गौरतलब है कि फेक न्यूज पर सोमवार देर रात जारी दिशानिर्देशों को पीएम नरेंद्र मोदी ने महज 16 घंटे बाद ही पलट दिया था। उन्होंने न सिर्फ इन्हें वापस लेने के निर्देश दिए थे बल्कि यह भी कहा था कि ऐसे मामलों पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) और न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन (बीसीए) जैसी संस्थाओं को ही फैसला लेना चाहिए। इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिए गए दिशानिर्देशों को वापस ले लिया था।
