ताज़ा खबर

ताज़ा खबर
• VHP प्रमुख कोकजे ने किया अयोध्या का दौरा, कहा-बहुत जल्द शुरू होगा भव्य राम मंदिर का निर्माण
• अगर आपके आईडिया में है दम, तो ये कंपनियाँ देती हैं बिज़नेस के लिए पैसे, आप भी करें अप्‍लाई
• महाभियोग प्रस्ताव खारिज होने पर बोले सुब्रमण्यम स्वामी, कहा- कांग्रेस ने ऐसा करके की खुदकुशी
• अंडे के सफेद हिस्से का सेवन करने से हो सकती है शरीर में एलर्जी, जानिए अंडे के सफेद हिस्से के कुछ और नुकसान
• शिल्पा शिंदे ने पोस्ट किया ‘अडल्ट’ वीडियो का स्क्रीन शॉर्ट, हीना खान ने किया जबरदस्त कमेंट
• कांग्रेसी नेता एम वीरप्पा मोइली ने की राहुल गाँधी की तारीफ, नरेंद्र मोदी की तुलना में अधिक सक्षम बताया
• राजस्थान- BJP प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर टिकी सबकी नजरें,शुरू हुई नए नामों पर चर्चा
• SBI PO Recruitment 2018- 2000 प्रोबेशनरी ऑफिसर की होगी भर्ती,13 मई तक दे सकते हैं आवेदन
• सिर में लगी चोट के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा मरीज, हो गया पैर का ऑपरेशन
• मिलिंद सोमन ने की शादी, 25 साल का है उम्र का अंतर, देखें दूल्हा-दुल्हन की ये खूबसूरत तस्वीरें
• संविधान बचाओ अभियान आज से शुरू करेंगे राहुल गांधी, दलित वोट पर है निशाना
• चीन दौरा- बीजिंग पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, भारत और चीन के संबंधो पर छात्रों को किया संबोधित
• क्‍या आप जानते हैं शिवजी की तीसरी आँख का अर्थ, जानें त्रिशूल और नंदी भी क्यों होते हैं साथ में
• कर्नाटक में बीजेपी के नेता अनंत कुमार हेगड़े को फोन पर मिली धमकी
• कांग्रेस कर सकती है सुप्रीम कोर्ट का रुख, सभापति एम वेंकैया नायडू ने किया CJI पर महाभियोग का नोटिस खारिज

ऑनलाइन समाचार पर नजर रखने के लिए सरकार ने बनाई कमेटी, डिजिटल मीडिया के लिए बनाएगी नियम

फेक न्यूज पर दिशानिर्देशों को वापस लेने के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक कमेटी बनाने का फैसला किया है जोकि समाचार पोर्टलों और मीडिया वेबसाइटों के लिए नियम बनाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस ऑर्डर से जुड़ा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है लेकिन 4 अप्रैल को लीक हुए ऑर्डर की कॉपी इंटरनेट पर उपलब्ध है जिस पर ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के डायरेक्टर अमित कटोच के हस्ताक्षर हैं।

इस कॉपी में लिखा है कि अब तक ऑनलाइन मीडिया वेबसाइट्स और न्यूज पोर्टल्स के लिए कोई गाइडलाइन्स नहीं हैं। इसलिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है जोकि डिजिटल मीडिया के लिए नियम बनाएगी। मंत्रालय द्वारा बनाई इस कमेटी में 10 सदस्य होंगे। इन सदस्यों में चीफ एग्जीक्यूटिव और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन के प्रतिनिधि भी होंगे।

loading…

आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने कहा था कि सरकार के सामने यह चुनौती है कि हम ऐसी सुरक्षित पॉलिसी बनाएं जोकि बोलने की आजादी के अधिकार को स्पष्ट कर सके लेकिन हम लोगों को दंगा भड़काने का भी अधिकार नहीं दे सकते हैं।

गौरतलब है कि फेक न्यूज पर सोमवार देर रात जारी दिशानिर्देशों को पीएम नरेंद्र मोदी ने महज 16 घंटे बाद ही पलट दिया था। उन्होंने न सिर्फ इन्हें वापस लेने के निर्देश दिए थे बल्कि यह भी कहा था कि ऐसे मामलों पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) और न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन (बीसीए) जैसी संस्थाओं को ही फैसला लेना चाहिए। इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिए गए दिशानिर्देशों को वापस ले लिया था।

loading…

Related Articles